राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कथित तौर पर अपराधियों के डर से कई हिंदू परिवारों के पलायन के मामले में नोटिस जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना इलाके में कई परिवार अपना घर छोड़ कर चले गए हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से इस शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि करीब 250 परिवार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के डर के मारे अपना घर छोड़ कर पलायन कर गए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीआइजी से एक जांच टीम भेजने का निर्देश देते हुए दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
आयोग को मिली शिकायत में कश्यप परिवार की एक महिला के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ कुछ न किए जाने का आरोप है। इसी तरह रंगदारी न देने पर दो कारोबारी भाइयों, शंकर व राजू की दिनदहाड़े हत्या किए जाने के मामले का भी जिक्र है। इसमें एक पेट्रोल पंप को लूटने और अपराधियों के एक कॉन्स्टेबल की हत्या कर फरार होने की घटना का भी उल्लेख किया गया है।
कैराना से परिवारों के पलायन की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आठ सदस्यीय जांच समिति 15 जून को कैराना भेजने का फैसला किया है। इससे पहले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे 340 ऐसे परिवारों की सूची जारी की थी, जो पिछले दो सालों में कैराना से पलायन कर गए हैं।
हुकुम सिंह के मुताबिक जून के अंतिम सप्ताह में गृहमंत्री राजनाथ सिंह कैराना का दौरा करेंगे। हुकुम सिंह ने दावा किया कि कैराना में रंगदारी, बढ़ते अपराध और अपराधियों को सत्ता के संरक्षण के कारण एक वर्ग के लोगों को कैराना से पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने पहले भी ऐसे 250 पीड़ित परिवार होने का दावा किया था। इसके बाद वे गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे और उन्हें पीड़ित परिवारों की सूची सौंपी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सांसद के इस दावों को गलत बताते हुए विरोध जताया था।