यह नोटिस आयोग की ट्रांसजेंडर सेल द्वारा ट्रांसजेंडरों के साथ बैठक में उठी मांग के आधार पर भेजा गया है। यह सेल ट्रांसजेंडरों के हितों के लिये कार्य कर रही है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल और सदस्या प्रोमिला गुप्ता ने पिछले एक महीने में ट्रांसजेंडरों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों में ट्रांसजेंडर समाज की समस्याओं को सुना गया और इन समस्याओं में सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी का मुद्दा भी उठाया गया। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आयोग का कहना है जो ट्रांसजेंडर सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा सरकार की ओर से मुफ्त में प्रदान की जाए।
स्वाती मालीवाल का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली और केंद्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या सरकारी अस्पतालों में सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। साथ ही अब तक की गयी सर्जरी और वर्तमान में लंबित सर्जरी की जानकारी भी मांगी है।
विभागों से यह भी पूछा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं। महिला आयोग ने विभागों को इस संबंध में 31 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है